काठमाडौँ – नेपालमा स्वतन्त्र प्रेसको मर्ममाथि विभिन्न समयमा हरेक किसिमका प्रहार हुँदै आएको छ । सरकारले स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने भने पनि संवैधानिक भावनाको खिल्ली उडाउँदै ‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि नेपाली प्रेस आन्दोलित बनेको छ । सरोकारवाला पक्ष नेपाल प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघसँग कुनै पनि छलफल र अन्तरक्रिया नगरीकनै विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर सरकारले संविधानमा उल्लिखित स्वतन्त्र प्रेसको प्रस्तावनामा प्रहार मात्रै गरेको छ । सरकारले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको प्रस्ट भएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र संवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संविधानविपरीतको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर असंवैधानिक कार्य गरेको छ । प्रेसलाई खुम्च्याउने, नियन्त्रित गर्ने र निर्देशन दिने उद्देश्य राख्नु स्वतन्त्र प्रेसविरोधी कार्य हो । नेपाली प्रेसलाई नियमन गर्न विद्यमान प्रेस काउन्सिल रहँदारहँदै अस्तित्वमा रहेको गरिमामय संस्थालाई विस्थापित गरी छापा, टिभी, रेडियो, अनलाइनजस्ता आमसञ्चारका माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने कुत्सित मनसायले मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजिएको छ ।

केही दिनदेखी नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा ठुलो बहस चलिरहेको छ । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयकमा पत्रकारलाई करोडसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने कानूनको मस्यौदा बनिरहेका छन् । जसका कारण नेपालमा यसको ठुलो विरोध भइरहेको छ । 

संचार मन्त्रालयले तयार पारेको आम संचार ऐनमा जेल सजाय र दण्डै दण्डको प्रस्ताव गरिएको छ भने संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि ऐनमा १० लाखसम्म जरिवाना, मनासिव क्षतिपूर्तिसहितका सजाय व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकार आचार संहिता आफैमा कानून नभएर नैतिक संहितामात्र भएकाले विश्वका सबै लोकतान्त्रिक देशहरुमा आचार संहिता पालना नगर्दा दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्तिभन्दा नैतिक कारवाहीलाई जोड दिएको पाइन्छ ।

नेपालमा भर्खरै सरकारले पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा त आचार संहिता उलंघन गर्दा सिधै आर्थिक जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै मिडिया काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रित शाखा बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । 

यसै विषयमा आधारीत भएर विभिन्न देशमा पत्रकारलाई कस्तो सम्मको दण्ड  दिइन्छ त । यस विषयमा तल उल्लेख गरिएको छ । 
 

भारत

भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा विचार, विश्वास, आस्था र पूजा गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख भएको छ। धारा १९ (१) मा सबै नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र धारा १९ (२) माथि १९ दफा (१) को अधिकारमा अंकुश (बन्देज) लगाउन सकिने अवस्था सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था रहेको छ।

गाली बेइज्जती सम्बन्धमा भारतको दण्ड संहिता (Indian Panel Code) को दफा (सेक्सन) ४९९ र ५०० मा आवश्यक व्यवस्था गरी झुठो प्रकाशन वा प्रसारण भएमा गाली बेइज्जती हुने व्यवस्था उल्लेख छ। गाली बेइज्जती अदालतले ठहराएमा दफा ५०० बमोजिम बढीमा दुई वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भारतीय सूचना तथा प्रविधि ऐनको सेक्सन ७ प्रयोग भइरहेको छ। उक्त ऐन अनुसार पहिलो पल्ट पाँच वर्ष कैद वा पाँच लाख भारु जरिवाना वा दुबै, दोस्रो पल्ट १० वर्ष कैद वा १० लाख भारु वा दुबै जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तर पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था देखिएन ।

बंगलादेश

बंगलादेशको संविधानको प्रस्तावनामा मौलिक मानव अधिकार र स्वतन्त्रता (Fundamental Human Rights and Freedom), मौलिक हकको धारा ३९ (१) मा स्वतन्त्रतापूर्वक विचार र चेतना राख्ने अधिकार सुनिश्चित (Freedom of Thought and Conscience in guaranteed), धारा ३९ को उपधारा २ मा विचार र चेतनाको सुनिश्चितमा अंकुश (Restrictions) लगाउन सकिने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था, धारा ३९ को उपधारा २ (१) प्रत्येक नागरिकलाई बोल्ने, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। गाली बेइज्जतीका सम्बन्धमा बंगलादेशको दण्ड संहिता (Panel of Code) को सेक्सन ४९९ मा कसैले उसलाई लेखेर वा बोलेर वा संकेत वा श्रव्य दृश्यबाट हानी पुर्याउने मनसायले गरिएको कार्य मानहानि हुनेछ भनी उल्लेख छ। दण्ड संहिताको सेक्सन ५०० मा दण्डको आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। Special Power Act, 1974:— सरकारी कर्मचारी वा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न वर्जित छ। त्यस्तो भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिबिना नै ९० दिनसम्म थुन्न सक्ने र ICT Act मा ७ देखि १४ वर्ष जेल र एक करोडसम्म बंगलादेशी टाका जरिवानाको व्यवस्था छ। तर बंगलादेशमा पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था देखिएन ।

संयुक्त राज्य अमेरिका

सन् १७८८ जुन २१ मा अमेरिकी संविधान (Bill of Rights) लागू भएको थियो। यस संविधानको पहिलो संशोधन डिसेम्बर १५, १७९१ मा भएको र अहिलेसम्म २७ पल्ट संशोधन भै सकेको छ। पहिलो संशोधनबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरी उक्त स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी कानून बनाउन प्रतिबन्ध गरेको छ। तर हिंसालाई उकास्ने, सत्य तथ्यलाई बङ्ग्याउने, गाली बेइज्जती (झुटा र आधारहिन सामग्री), अश्लिल, घृणा फैलाउने भाषणका सम्बन्धमा अंकुश लगाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। अमेरिकामा गाली बेइज्जती सम्बन्धी राज्यपिच्छे फरक-फरक व्यवस्था छ। तथापिझुटो समाचार (सामग्री) प्रकाशन तथा प्रसारण भई पीडितको मानमर्दन, व्यापार, कारोबार वा व्यवसायमा हानी पुगेमा गाली बेइज्जती ठहरिने व्यवस्था रहेको छ। १७ राज्यका किताबमा मात्र अपराधिक गाली बेइज्जती कानून छ। अदालतको आदेशबाट १७३ दिनसम्म जेल सजाय, १७ सय अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना र १२० दिनसम्म समाज सेवा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। अमेरिकामा पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छैन।

संयुक्त अधिराज्य बेलायत

सनातन प्रचलन अनुसार संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। मानहानी भएको ठहरिएमा दुई लाख २५ हजार पाउन्डसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तथापि बेलायत लिबेल टुरिजमबाट बदनाम छ। गाली बेइज्जती ऐन, २०१३ (लागू जनवरी १, २०१४):- यो ऐनले मूलत: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, व्यक्तिको इज्जत तथा मान मर्यादाको सुरक्षा गर्न, गाली बेइज्जती हुन सक्ने अवस्था, गम्भीर क्षति नपुगेसम्म, राम्रो नियतको विचार/अभिव्यक्ति, सार्वजनिक चासोको विषय, प्राज्ञिक लेखको समीक्षा सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। बेलायतमा पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छैन।

दक्षिण अफ्रिका

गणतान्त्रिक दक्षिण अफ्रिकाको संविधान, १९९६ को भाग २ वा Bill of Right मा ‘प्रेस स्वतन्त्रता तथा अरु संचार माध्यमको स्वतन्त्रता’ र ‘सूचना वा विचार प्राप्त वा ग्रहण गर्ने स्वतन्त्रता’ को अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा १६ को उपदफा २ मा अंकुश लगाउन सकिने विषयसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। गाली बेइज्जती सन्दर्भमा प्रचार वा संवाद गरेको जुन संवाद वा प्रचारले अरुको इज्जतमा हानी पुर्‍याएको र सम्मान घटाएको ठहरिएमा गाली बेइज्जती हुने उल्लिखित छ र यो देवानी र अपराध दुबै मुद्दा हुन सक्छ। गाली बेइज्जतीमा हुने क्षतिपूर्तिमा पीडितको इज्जत वा सम्मान वा मान मर्यादा र गाली बेइज्जती सामग्रीको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति अदालतको मूल्याङ्कन गरी गराउने छ। सजायको हकमा अदालतले तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुबै गरेको उदाहरणहरु छन्। पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छैन।

फ्रान्स

फ्रान्सको संविधानले स्वतन्त्र विचार (Thought and Idea) नागरिकको महत्वपूर्ण अधिकारमध्ये एक अधिकार मानी युरोपेली मानव अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धलाई संवैधानिक रुपमै स्वीकार गरेको छ। प्रेस कानून मार्फत प्रेस र विचार स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिएको छ। सोही कानूनमै गाली बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था र सजायको व्यवस्था गरिएको छ। फ्रान्समा प्रति-आतंकवाद सम्बन्धी ऐन, २०१४ अनुसार आंतकवादलाई समर्थन गर्ने अनलाइन सामग्री बन्द गराउन सक्छ। बालबालिकाको अश्लिल फोटो तथा श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था पनि फ्रान्सको कानूनले गरेको छ। फ्रान्समा पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छैन।

ब्राजिल

ब्राजिलको संविधानको धारा ५ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासँगै संचार स्वतन्त्रता, विनाअवरोध र विनासेन्सरसीप हुनुपर्ने उल्लेख छ। संविधानले नै गाली बेइज्जती र घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति प्रतिबन्ध लगाएको छ। पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छैन।

श्रीलङ्का

संविधानको धारा १४ (१) मा अभिव्यक्ति र प्रकाशनको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था उल्लिखित रहेको छ। सन् २००२ मा पेनल कोडमा भएको गाली बेइज्जती सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ। (रणील सिंह विक्रम सरकारको पालामा)

अष्ट्रेलिया

अष्ट्रेलियाको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता बारेमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। तथापि प्रसारण संस्थान ऐनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ। पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छैन।