काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउनेबारे सरकारले वृहत सर्वदलीय सहमति खोजिने भएको छ । एक हप्ताभित्रै सर्वदलीय सहमति खोजेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार मेलम्चीका सहायक ठेकेदार र व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने रु एक अर्ब ५३ करोडको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले सर्वदलीय सहमति जुटाउन लागेको हो । सहायक ठेकेदार र स्थानीय व्यवसायीको  डेढ अर्ब भुक्तानी नगरे काम अघि बढ्न नदिने घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट सिधै निर्णय गराउँदा आर्थिक अनियमिताको आरोप लाग्ने देखिएपछि सरकारले विपक्षी दल, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतसँग समेत आवश्यक छलफल गरी सहमति निकालेर मेलम्चीको काम अघि बढाउन लागेको हो ।

 मेलम्चीमा सर्वदलीय सहमति खोज्ने तयारी भैरहेको छ, एक साताभित्रै सर्वदलीय सहमति गरेर मेलम्चीको काम अघि बढाउने तयारी छ । मेलम्चीको बाँकी कामलाई १० वटा प्याकेज बनाएर एक बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना तय गरिएको छ । मेलम्चीमा करिब रु २ अर्ब ५० करोडको बराबरको काम बाँकी छ ।

खानेपानी मन्त्री बिना मगरलेपनि एक बर्षभित्र मेलम्चीको पानी ल्याई सक्ने र त्यसका लागि सहमतिको प्रक्रिया थालिएको बताउने गरेकी छिन् । सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई नै फर्काउने प्रयास असफल भएपछि छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ । एक बर्षभित्र मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंवासीका धारामा ल्याईसक्ने गरी प्याकेजिङ तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।