काठमाडौं – मुलुकी संहिता जारी भएको ९ महिनाको अवधिमा सरकारी वकिलको कार्यबोझ थपिनुका साथै भूमिका समेत विस्तार भएको पाइएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले ९ महिनाको अवधिमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको बारेमा ९ वटा समूह बनाएर २६ जिल्लामा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान तथा अभियोजनको अवस्था अनुगमन गरेको  जानकारी दिए । 

अनुगमनको क्रममा कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन मार्गनिर्देशन गरिनुका साथै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले कार्यालय अनुगमन तथा अभियोगन परीक्षक निर्देशिका समेत तयारी गरी सोही अनुसार अनुगमन गर्न थालिएको जानकारी दिए । 

विगत ५ वर्षको अवधिमा सरकारी वकिलको कार्यबोझमा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि खरेलले जानकारी दिए । 

हाल कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकिल ४४० सहित १५ सय ४ जनाको दरबन्दी रहेको छ । कार्य बोझअनुसारको दरबन्दी कायम गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको खरेलले जानकारी दिए । 
हाल १२७ जना सरकारी वकिलसहित २४५ दरबन्दी आवश्यक गर्ने प्रारम्भिक अनुमान समेत गरिएको छ । 

यसैगरी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाका ३७ हिरासत कक्ष र १९ वटा कारागार तथा एक बाल सुधारगृहको अनुगमन गरेको छ ।  अनुगमको क्रममा हिरासत कक्ष र कारागारको क्षमता विस्तार तथा स्तरोन्नतिको आवश्यकता देखिएको कार्यालयले औंल्याइएको छ ।