काठमाडौं – नेपालको कानून बनाउनेले नै जानुुन भन्ने भनाई उखानकै रुपमा लोकप्रिय भइसकेको छ । यस्तै भएको छ नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा पनि ।

नक्कली भ्याट बिलको कारोबार बढेको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन तीब्र पारेको जनाएपनि कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएको छ ।

हालसम्म ८५ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल जारी गरेको र त्यस्ता कम्पनीबाट ५ सयवटा कम्पनीले बिल खरिद गरेको पाइएको छ ।

 विभागले २४ वटा व्यापारिक कम्पनीविरुद्ध रु १ अर्ब ७५ करोड बराबर भ्याट छलीको अभियोगसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ । रु ७ अर्ब बराबरको नक्कली बिलमाथि अनुसन्धान जारी छ ।

विभिन्न कम्पनीले सामान बिक्री गर्दा वास्तविक खरिदकर्तालाई बिल नदिने र त्यस्तो बिल कर छली गर्ने कम्पनीलाई बेच्ने गरेको पाइएको छ । बिल नदिइ कारोबार गरेको छ छैन भनेर अनुगमन गर्ने कर्मचारीले निरीक्षण नै नगर्दा कर छलीमा सघाउ पुगेको देखिन्छ ।

कम्पनीले के कति सामान खरिद गरेको थियो, कति बेच्यो र कति बााकी छ, त्यो पसल अनुगमन गर्दा नै देख्न सकिन्छ । साथै बिक्री भएको सामानको बिल काटेको छ वा छैन भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । तर अनुगमनमा जाने कर्मचारीले त्यसतिर आाखा चिम्लिदिएका कारण बिक्रेताले वास्तविक खरिदकर्तालाई बिल नदिई अर्कै कम्पनीलाई बिल बेच्न पाएका हुन् । यसरी नक्कली बिल खरिद गर्दा कम्पनीले खर्च बढी देखाएर आयकर पनि छलेका छन् ।

त्यसकारण यति ठूलो चुहावटमा रमिते बनेका कर्मचारीमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्ने विज्ञ बताउछन् । सरकारले चैत मसान्तसम्म रु ७१ अर्ब भ्याट उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर नक्कली बिल छापेर भ्याट छली गरेकै कारण अहिलेसम्म रु  ५८ अर्ब मात्रै असुल भएको छ ।

आठ वर्षअघि पनि नक्कली भ्याट बिलको बिगबिगी नै चलेपछि सरकारले छानबिन गर्दा ५१८ कम्पनीले रु ६ अर्ब ५९ करोड भ्याट छलेको भेटिएको थियो । तर यी कुनै पनि प्रकरणमा कर्मचारीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छैन, जसले राजश्व प्रशासनकै संरक्षणमा करछली हुर्किने मौका पाएको छ ।