काठमाडौं – सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आज सकिँदैछ । गत शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत कार्यक्रममाथि तीन दिन चलेको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुहुनेछ, त्यसलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम पारितको प्रक्रियामा जानेछ,’ संसद् सचिवालयका कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाका राजन घिमिरेले भने । उनकाअनुसार २७ गतेबाट प्रिबजेटमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।

जारी छलफलमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस आलोचनामा उत्रिए पनि सत्तापक्षका सांसदले सरकारको बचाउ गर्दै आएका छन् । यद्यपि, केही सत्तापक्षकै सांसदहरुले विरोध गरेका थिए ।

हालसालै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँगै सुकुटेमा समय बिताएका अग्नि सापकोटाले सरकारको चर्को विरोध गर्नुलाई ओली पक्षले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रचण्डका विश्वासपात्र रहेका सापकोटाले यसै साता संसदमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए जसकार कारण प्रधानमन्त्री ओली झस्किएका छन् । साझा पोष्टबाट ।

के भनेका थिए सापकोटाले ?

मुलुकमा बहुआयामिक भ्रष्टाचार भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्छ । कुनै भाषण, प्रवचन दिएर वा कसम खुवाएर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिँदैन ।
कहाँ छ भ्रष्टाचार भनेर मलाई नसोध्नुस् । कहाँ छैन भ्रष्टाचार ? भन्नु पर्ने स्थिति छ यहाँ । देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने पात टिपेर, हाँगा छिमलेर कुनै विष वृक्षको फेलावटलाई रोक्न सकिँदैन ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि सरकारले फलामे हात बजारुन् भन्ने जनताको चाहनाबमोजिम काम हुनु पर्छ ।सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा मैले संसदीय समितिमा बसेर छानबिन गर्दा डरलाग्दो चित्र भेटेँ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट छानबनिका लागि जिम्मा दिइएको थियो ।

हामीले प्रतिवेदन पास गरेर सरकारलाई बुझाएका छौं । अध्ययन गर्दै र खोतल्दै जाँदा यति डरलाग्दो चित्र आउँछ कि ? वास्तवमा भन्ने हो भने यो देशको माया गर्ने कोही छ ? कर्पोरेट शैलीमा जग्गा हडपेको छ । बालुवाटार, खुलामञ्च, पोखरा, तारागाउँ, जनकपुर हजार ठाउँका नाम भन्न सक्छु । अब पनि भूमाफिया, विचौलियाहरुप्रति कठोर नहुने हो भने यसले राज्यलाई नै असफल बनाउँछ ।

दसौं हजार बिघा जमिन कब्जा भइसक्यो । जमिन कब्जामात्रै होइन, राज्य संयन्त्रलाई असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्रमा आधारित छ । त्यसकारण सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानिबन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरियोस् ।’ एनसेललगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कर छलीको कुरा सामान्य आर्थिक विषय होइन । सरकार, प्रशासन, अदालत सबैलाई प्रभावित पारेर नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण गर्ने सुनियोजित रणनीति अनुसार यस्तो भइरहेको छ । भ्रष्टाचारी, विचौलियासामू सरकार कमजोर र लाचार रहेको छ ।