काठमाडौं–नेपालले सेनाका लागि ०६२/६३ पछि भारतसँग सैन्य सामग्री खरिदबापत तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने जानकारी गराएको पाँच महिना भएको छ । र
क्षा मन्त्रालयले पठाएको ऋण तिर्ने प्रस्तावको फाइल पाँच महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ । गत २८ मंसिरमा काठमाडौंमा नेपाल–भारत सैन्य मामिलासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको १३औँ बैठकमा नेपालले भारतीय अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा यो जानकारी दिएको थियो ।

‘रक्षा मन्त्रालयले ऋणको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा छ, कारबाही भएको छैन,’ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले  भने, ‘भारतलाई हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिदबापत ऋण तिर्ने निर्णय भइसकेको हो र हामीले पछिल्लो बैठकमा भारतीय पक्षलाई जानकारी दिएका थियौँ ।’

 बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना, रक्षा सहसचिव बाबुराम गौतमसहितका अधिकारीले ऋण तिर्ने निर्णय भएको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।