काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एनसेल तथा आजियटा कम्पनीबाटै खरिद–बिक्रीमा लाग्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने फैसला दिएपछि त्यसविरुद्ध यी दुई कम्पनी अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएका छन । 

यो सरासर कर नतिर्ने तरिका हो । कर नतिर्न र निर्वाध रुपमा सेवा सञ्चालनका लागि अनेकन नाटक गर्दै आएको ऐनसेललाई कि त कर तिर कित र कारवाही गर भन्ने अवस्थामा पुर्याउनु जरुरी देखिएको छ ।

एनसेल र आजियटाले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारणविरुद्ध इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी)मा मध्यस्थताको निवेदन दिएको बताइन्छ । कर तिर्न अटेर गरेको भन्दै युवा विद्यार्थीले सीम बहिस्कार अभियान नै सुरु गरेका छन् ।

२ मार्च १९९३ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा उत्तरी आयरल्यान्डबीच भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिआइटी)का आधारमा एनसेल र आजियटा युकेले मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन)को निवेदन जिकिर गरेको छ ।

सम्झौताको दफा ८ बमोजिम २४ अप्रिल २०१९ मा लगानी विवाद समाधानका लागि आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएको बताइन्छ ।

निवेदनमा नेपाल सरकारले बिआइटीको उल्लंघन गरेको र त्यसबाट एनसेल र आजियटालाई गम्भीर क्षति पुर्याएको जिकिर गरिएको छ ।