काठमाडौं – केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जति ठूला र चर्का भाषण गरेपनि अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पूरापूर असफल भएको छ । 

दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने संकल्प राखेको भएपनि त्यो पूरा नहुने संकेत देखिएको छ ।  विशेष गरी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको गैरराजनीतिक चरित्र तथा उनका आसपासमा मान्छेहरुको व्यवहारका कारण पनि सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

नागरिक निराश मात्रै बन्दै गएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकासको क्षेत्रमा देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । नेपालमा एउटा उखान छ , कुराले मात्रै च्यूरा भिज्दैन, च्यूरा भिजाउन कि त दही , कि त पानी चाहिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली कुराले च्यूरा भिजाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । त्यो सफल हुने छाटकाट देखिएको छैन । 

सरकारले  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छ । अर्थ मन्त्रालय ढोका थुनेर बजेट बनाइरहेको छ । लगानीको स्रोत खोज्न अर्थ मन्त्री डा युवराज खतिवडा लगानी खोज्ने भन्दै मंगलबार फिजी उडेका छन् । राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तालाई अर्थ मन्त्रालय समेत प्रवेश समेत रोकेर बजेट बनाएको नाटक गरेका अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत कम्युनिस्टको सरकारको जस्तो नल्याउने संकेत देखा परेको छ ।

बजेट निर्माणमा कुन आधार अपनाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल जारी रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले बेला बेलामा भन्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा शेयर बजारमा कालो पैसाले प्रवेश पाएको चर्चा छ । सो विषयमा अर्थ मन्त्रालय जानकार छ । तर यसलाई रोक्ने तर्फ सरकारले कुने पहल गरेको छैन । जानकारहरुका अनुसार भारतमा यतिखेर निर्वाचन जारी छ । भारतीय व्यापारी तथा कालो धनको कारोवार गर्नेले मारवाडी मार्फत नेपालको शेयर बजारमा लगानी गरिरहेको छ । बैंक, बीमा क्षेत्रको शेयरमा  भएको अस्वाभाविक वृद्धि त्यसैको उदाहरण भएको बताइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सो विषयमा जानकारी राखेको भएपनि त्यसलाई रोक्ने तर्फ कुनै पहल गरेको छैन । पहल गरेको भए बजार अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि नहुने शेयर बजारका जानकारहरुको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त छ ।  सत्तारुढ नेकपाको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनमा क्रममा व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र सोही आधारमा बजेट तयार पार्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर निर्वाचनको क्रममा व्यक्त भएका प्रतिवद्धता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको हठका कारण यस पटक पनि नेपाली जनता निराश हुने अवस्था आउने देखिएको छ । पार्टीभित्र प्रभावकारी रुपमा छलफल समेत भएको छैन । छलफल नै नभएका कारण नीति तथा कार्यक्रम जनपक्षीय आउला र सोही आधारमा बजेट आउला भन्ने अपेक्षा गर्नु नै बेकार  हुने जानकारहरुको भनाइ छ । ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग समेत सरकारको् नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरेका छैनन् । आनै कोटरीका विष्णु रिमाल प्रवृत्ति मात्रै नीति निर्माणमा हावी देखिएको छ । जनताले अपेक्षा गरेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि केही सिमित वर्गलाई खुसी पार्ने मनसाय राखिएका कार्यक्रम तय भएको बताइन्छ । पछिल्लो पटक सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको भएपनि त्यसमा कुने ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । शुक्रबार आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यी त भए नियमित प्रक्रिया । तर चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिन लाग्दा समेत पूँजीगत खर्चको अवस्था पूरै हरिविजोग हुन पुगेको छ ।

पूँजीगत खर्च नहुने रोग यस पटकको मात्रै होइन । पटक पटक पूँजीगत खर्च नभएका कारण विकास निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । ठूला परियोजनाको अवस्था समेत उस्तै रहेको छ । एकाध मात्रै परियोजनामा सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिएपनि अधिकाशं ठूला आयोजनाको अवस्था उस्तै रहेको छ । ठूला परियोजना समेत गतिमा अगाडि नबढ्ने, विकास खर्च हुन नसक्ने, कर्मचारी तथा अन्य प्राविधिक अवस्थामा समेत सुधार हुन नसकेको अवस्थामा दुई तिहाई प्राप्त वर्तमान सरकार समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ ।

सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको  विकास बजेट उपलब्ध गराएको छ । तर हालसम्म पनि १ खर्ब १९ अर्ब मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।  सरकारी निकायमा रहेका कर्मचारीले प्रक्रिया नमिलेको, कागजात पूरा नभएको, कर्मचारी नपाएको, समयमा ठेक्का नभएको तथा अन्य विभिन्न हुने नहुने सबै बहाना झिेकर विकास बजेट खर्च हुन नसकेको कोही कसैले नपत्याउने तर्क गरेर बसीरहेका छन् ।

विशेष गरी ठूला विकास निमार्मणको काममा लाग्नुपर्ने सरकारी निकायले समेत विभिन्न बाहानामा विकास खर्च गर्न अटेर गरेर बसेका छन् । धेरै जसो कर्मचारीले त कार्यविधिको बहाना झिकेर बसेका छन् । यस्तै केहीले  प्रक्रियागत कारण देखाएर ढिलासुस्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । दुई तिहाईको सरकार भएपछि विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार होला र जनताले विकासको मुख देख्न पाउलान् भन्ने थियो, त्यो समेत पूरा हुन सकेको छैन ।

सरकारले काम नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन समेत सकेको छैन । त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तथा नियमन गर्ने तर्फ पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार प्रक्रिया मिलाएर कनिका छरे जस्तो बजेट छर्ने तथा खर्च गरेको नाममा गलत काम गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने देखिएको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा सडक विभागले ८८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको भएपनि हालसम्म ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको पाइएको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उर्जा,  लगायत सबै मन्त्रालयको विकास खर्चको अवस्था उस्तै रहेको छ । अधिकाशं मन्त्रालयको विकास खर्चको अवस्था ५० प्रतिशत माथि पुग्न सकेको छैन । केहीले भने भुक्तानी गर्न प्रक्रिया नमिलेका कारण विकास खर्च कम देखिएको दावी गरेका छन् ।

बजेटको खर्च स्थिति यस्तै दयनीय छ । विकास बजेट खर्च गराउने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकको हो । तर उनीहरु यसप्रति कहिल्यै गंभीर देखिएनन् र अहिले पनि देखिएका छैनन् । यसमा कर्मचारी संयन्त्रको निजी स्वार्थ, जागिर मात्रै खाने प्रवृत्ति र अक्षमता प्रमुख कारण हो ।  निर्धारित समयमा जिम्मेवारी वहन नगर्नेलाई कारबाही नै नगर्ने र  कामभन्दा चलखेल गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीले पनि बजेट खर्चमा असर परेको छ । 

ओली सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पहल गरिरहेका छन् । उनले ओली सरकारको व्यवहार र कार्यशैलीले नेपाली जनताको अपेक्षा पूरा नगर्ने भन्दै आपत्ति मात्रै जनाएका छैनन् । यही अवस्था रहिरहने हो भने आगामी निर्वाचनमा नेकपा भन्ने पार्टीलाई ठूलो संकट आइपर्ने भन्दै उनले तत्काल कार्यशैली सुधार गरेर नगए आफूले केही न केही मुभ गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल तथा पूर्व माओवादी केन्द्रका केही नेतालाई समेत परिचालित गरेको बताइन्छ । उनले प्रचण्डलाई समेत ओली विरुद्ध पहल गर्न र राजनीतिक वातावरण बनाउन पटक पटक आग्रह गर्ने गरेको नेपाल निकटका नेताहरु बताउँछन् । प्रचण्ड समेत ओलीसँग मिले भन्दै नेपाल पक्षले आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेको बताइन्छ । तर प्रचण्डले भने पार्टी बनाउने र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सबै पक्ष र प्रवृत्तिलाई मिलाएर एकै जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।