काठमाडौँ – राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन) ले निजी विद्यालयमा अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाण–पत्र  सार्वजनिक विद्यालय सरह मान्यता नहुने, उनीहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने र सरकारी सेवा प्रवेश गर्न समेत नपाउने जस्ता अतिरञ्जित र भ्रामक समाचार फैलाइ कलिला बालमस्तिष्कमा पु¥याइएको मानसिक यातना र आम अभिभावकहरुमा निराशा उत्पन्न गराइएको भन्दै आफ्नो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेशनल प्याब्सनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दे अतिरञ्जित र भ्रामक समाचार फैल्याएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । 

यस्तो छ विज्ञप्ति :

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती

नेपालको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय संशाधनको विकास र विस्तार गर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामासमेत गरी राज्यका तर्फबाट शिक्षामा हुनुपर्ने अरर्वौ अरव बराबरको रकम शैक्षिक लगानीको रुपमा परिचालन भएको छ । यस्ले गर्दा राज्यलाई विकास–निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा अरबौं रकम बजेट विनियोजन गर्नमा समेत सहज परिस्थिती सृजना भएको छ ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका झन्डै १०,००० विद्यालयहरूमा करिब २० लाख विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइरहेको यो क्षेत्रले करिव २ लाखको हाराहारीमा विद्यालयस्तरमा मात्र प्रत्यक्ष रोजगारको अवसर प्रदान गरिरहेको छ ।  यतिमात्र नभएर नियमानुसार आम्दानीमा लाग्ने अरबौ रकम बरावरको कर राज्यलाई बुझाइरहेका शिक्षण संस्थाहरुले प्रदान गरिरहेको विश्वस्तरीय शिक्षाका  कारण उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने प्रवृति संख्यात्मक रूपमा न्यूनिकरण भइरहेको र अरबौ धनराशि विदेसिनबाट बचत भइ राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण समेत भइरहेको छ । हजारौँको संख्यामा दलित, जनजाति, गरिब, जेहेन्दार तथा द्वन्दमा परेका विद्यार्थीलगायत जनआन्दोलनका घाइते एवं सहिदका परिवार तथा अङ्गभङ्ग भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी राष्ट्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा समेत निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान पु¥याएको छ । 

गुणात्मक शिक्षाको माध्यममार्फत समाज र राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण टेवा पु¥याइरहेका शिक्षालयहरुलाई राज्यले उचित सम्बोधन गरी अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउदै राष्ट्र र जनताको हित र कल्याणको लागि थप उपयोग गर्न सक्ने प्रचुर संभावनालाई यथार्थमा परिणत गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई सार्थक बनाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा विभिन्न स्थानीय पालिकाहरुले सार्वजनिक लाभका पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्ततीहरुले अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नु गराउनु पर्ने बाध्यात्मक निर्देशनसहित निजी विद्यालयमा अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाण–पत्र  सार्वजनिक विद्यालय सरह मान्यता नहुने, उनीहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने र सरकारी सेवा प्रवेश गर्न समेत नपाउने जस्ता अतिरञ्जित र भ्रामक समाचार फैलाइ कलिला बालमस्तिष्कमा पु¥याइएको मानसिक यातना र आम अभिभावकहरुमा निराशा उत्पन्न गराइएकोप्रति हाम्रो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनपश्चात आम नेपाली जनता र राष्ट्रको अवस्था परिवर्तनका लागि समृद्धि र समुन्नतिको प्रमुख आधारशिला ठानिएको शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालय सुधारको नाममा अंग्रजी र नेपाली माध्यम भनेर हुने खाने र हुँदा खानेवीचको वर्ग विभेद उत्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा स्वयं स्थानीय पालिका र सार्वजनिक विद्यालय अग्रसर हुनु आपत्तिजनक छ । निजी विद्यालयहरुले खेलेको भूमिका, पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै अनावश्यक र अतिसयोक्तिपूर्ण प्रलोभनसहित जारी गरिएका त्यस किसिमका अव्यवहारिक एवं अन्यायपूर्ण निर्देशनहरुले स्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिने प्रवृत्तिलाई थप मलजल गरेको हाम्रो ठहर छ । यस्ता क्रियाकलापले स्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरुमार्फत राष्ट्रको ठूलो धनराशी विदेशिदा देशको अर्थतन्त्रमा गंभीर असर पर्ने मात्र होइन, भविष्यका कर्णधार, विकास र समृद्धिका संवाहक ठानिएका विद्यार्थीहरु समेत विदेश पलायन हु“दा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियान नारामा मात्रै सिमित हुने विषय निश्चितप्रायः छ । 

तसर्थ, नेपालको संविधान २०७२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने आम उपभोक्ताको मौलिक अधिकार (धारा ४४), र बाल अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय अधिकार एवं मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र (धारा २६ को ३) प्रति राष्ट्रले जनाएको प्रतिवद्धता एवं हस्ताक्षर, सामाजीक एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत गभीररुपमा मनन गर्दै त्यस किसिमका निर्देशनहरु तत्काल खारेज गर्न र कुप्रचारहरु रोक्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं । साथै, राज्यका जिम्मेवार निकायमार्फत फैलाइएका अफवाहको पछि नलाग्न र आफ्ना सन्ततीको सुनौलो भविष्य सुनिश्चितताका लागि बेलैमा सजग हुन समेत आम विद्यार्थी एवं अभिभावकहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

  (टिकाराम पुरी)   (ऋतुराज सापकोटा)
     अध्यक्ष              
    नेशनल प्याब्सन