काठमाडौँ – बेलाबेलामा निकै आक्रोशित हुने पुर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइबडी विमान र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भष्ट्राचार गरेको पाइएको छ । 

वाइबडी प्रकरणमा देउवाको पनि हात छ भन्ने कुरा त यसअघिनै सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो, तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएको भन्ने कुरा केहिदिनयता सार्वजनिक हुन थालेको छ । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन गृह मन्त्रालयले अध्ययनविना मालपोतलाई पत्र पठाउँदा बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको हो । यसले भन्न सकिन्छ कि देउवा पनि यसमा संल्गन भएका छन् । 

वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर संसद्मा आवाज उठाउने देउवाको तन्तु वाइडबडी खरिदमै जोडिएको थियो, बालुवाटारको जग्गाको विषयमा पनि देउवाले सोमबार संसद्मा आवाज उठाए, तर यो जग्गा व्यक्तिका नाममा जान देउवाको जिम्मेवारी देखिएको हो । 

निर्वाचनपछि १५ जेठ ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए शेरबहादुर देउवाले । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन । किनकि, ललितानिवास बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना तीन पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो । बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको थियो ।

पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएका तथ्यहरु केलाउँदा उपसमितिको प्रतिवेदन हावादारी सावित भएको छ । हुनत उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन समितिले निर्देशन जारी गर्ने सयमसम्मै धेरै परिमार्जन भएको छ । तर परिमार्जित प्रतिवेदनमा समेत वाइडबडी भ्रष्टाचारमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संलग्नता लुकाइएको छ ।

तथ्यले देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको समयमा वाइडबडीको खरिद भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको पाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार २०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो भने त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।

बालुवाटार जग्गामा बाबुराम भट्टराइपनि:
२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले २०६९ साल असोज १८ गते क्याबिनेटमार्फत पछिल्लो चर्चित बालुवाटारको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी माफियाको पक्षमा निर्णय गराए । मन्त्रिपरिषदको वैठकमा पेश भएको वालुवाटारको ललिता निवास सम्बन्धी जग्गाको विषय मन्त्रिपरिषदकै सामाजिक समिति मार्फत् सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । यसै कारण राज्यको अरबौं रुपियाँ बराबरको जग्गा गुम्नुका साथै राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायालयको प्रमुख बस्ने निवासलाई नै बेचे । 

भूमाफियाको पक्षबाट शेष घलेले हिसिला यमी हुँदै बाबुराम भट्टराईसँग समन्वय गरेको घले निकट स्रोतले बताएको छ ।

तर बाबुराम भट्टराईले यसविषयमा गम्भिर रुपमा छानविन गर्न समेत आग्रह गरिसकेका छन् । उनले आफु दोषि भए कारवाही भोथ्न समेत तयार भएको हिजोको संसद बैठकमा भनिसकेका छन् । 

माधव नेपालपनि:

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा २०६६ साल चैत्र २९ गते प्रधानमन्त्री विस्तारको नाममा गैरकानुनी रुपमा सरकारी जग्गा भूमाफिया र व्यापारीको हितमा निर्णय गरिएको थियो । 
हिजो त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा कुरा गर्दे माधव नेपालले पनि यस विषयमा गम्भीर रुपमा छानविन गर्न माग गरिसकेका छन् । 

यस प्रकरणमा ठूला हस्तीहरुको नाम जोडिन पुगेकोले यो मामिला पनि रफादफा हुने खतरा बढेर गएको छ ।