काठमाडौँ – नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई प्रभावमा लिएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचमा सेटिङ भएको आशंका व्यक्त गरे । संसदको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रका तीनवटा अभिन्न अंगहरूबीच अधिकार र कार्यक्षेत्र विभाजनको विषयमाथि सेटिङ मिलाएर कार्यकारीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको हुन सक्ने आशंका रहेको आरोप लगाए ।

भट्टराईको प्रश्न थियो, ‘राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीचमा अधिकार र कार्यक्षेत्र विभाजनको विषय जुन छ कहीं यहाँ पनि आन्तरिक रूपमा सेटिङ मिलेको त छैन ? सेटिङ मिलाएर कार्यकारीले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्दै न्यायालयलाई प्रभावित त गरेन रु भन्ने खालको गम्भीर आशंका पैदा गराएको छ ।’

भट्टराईले रेशम चौधरी, सीके राउत र विप्लव समूहलाई सरकारले गरेको व्यवहारप्रति आशंका व्यक्त गरे । उनले भने,’निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी, पृथकतावादको नारा दिएका सीके राउत र फेरि अर्को विद्रोहको बाटो लिएका विप्लव समूहलाई हेर्ने विषयमा राज्यले फरक फरक मापदण्ड अपनाएको छ, त्यसले गर्दा ठूलो अविश्वास बनिरहेको अवस्था छ । राज्यले यसरि विभेद गर्न मिल्दैन ।’

उनले स्थानीय तह र प्रदेशलाई केन्द्रले अधिकार दिन हिच्किचाएको आरोप लगाए । सामान्य काममा पनि संघले हस्तक्षेप गर्नु संघीयताको मर्मविपरित हुने उनको तर्क थियो ।

उनले सरकारलाई सुझाव दिँदै देशमा उत्पीडन रहेसम्म शान्ति र विकास नहुने तर्क गरे । उनले उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे ।