काठमाडौँ – विवादास्पद बनेको बालुवाटारको जमिन प्रकरणमा डा. बाबुराम भट्टराई पनि नराम्ररी फसेको तथ्य फेला परेपछि यसबारेमा उनले आफ्नो प्रतिकृया सार्वजनिक गरेका छन् । 

उनले एक ट्वीट गर्दे भनेका छन्,बालुवाटारको जग्गा सम्वन्धी विषयमा मेरो मन्त्रीमण्डलले समेत गलत निर्णय गरेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ! यसबारे गम्भीरतपूर्वक छानवीन होस् : सत्यतथ्य बाहिर आओस् र जसले गरेको भए पनि गलत गर्नेलाई कार्बाही होस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।साथै नखाएको विष लाग्दैन भन्नेमा ढुक्क छु !

२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले २०६९ साल असोज १८ गते क्याबिनेटमार्फत पछिल्लो चर्चित बालुवाटारको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी माफियाको पक्षमा निर्णय गराए । मन्त्रिपरिषदको वैठकमा पेश भएको वालुवाटारको ललिता निवास सम्बन्धी जग्गाको विषय मन्त्रिपरिषदकै सामाजिक समिति मार्फत् सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । यसै कारण राज्यको अरबौं रुपियाँ बराबरको जग्गा गुम्नुका साथै राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायालयको प्रमुख बस्ने निवासलाई नै बेचेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो ।  

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा २०६६ साल चैत्र २९ गते प्रधानमन्त्री विस्तारको नाममा गैरकानुनी रुपमा सरकारी जग्गा भूमाफिया र व्यापारीको हितमा निर्णय गरिएको थियो । 

ललिता निवास र टिकिन्छा गुठीसमेतको जग्गा अपचलनमा ‘ठूला हस्ती’हरुको नाम जोडिन पुगेकोले यो मामिला पनि रफादफा हुने खतरा बढेर गएको छ ।