काठमाडौँ – सरकारले ११ देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेपछि १ खर्ब ८३ अर्ब ५४ करोड ८ लाखको २ हजार ७२१ वटा विदेशी उद्योग स्थापनाको प्रतिवद्धता आएको छ । लगानी प्रतिबद्धता गरेका कम्पनीले ११ लाख ५६ हजार ७६३ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतापछि सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिवदता चीनबाट आएको छ । चीनबाटमात्रै विभिन्न उद्योगमा ८३ अर्ब ६५ करोड १ लाखको लगानीमा १४२४ वटा उद्योगको प्रतिवद्धता आएको छ । नर्वेबाट विभिन्न १६ वटा उद्योगको लागि १ अर्ब १६ करोड ५० लाखको लगानी र ८४५ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता आएको छ ।

थाइल्याण्डबाट दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतापछि १२ करोड ६० लाखको विभिन्न १६ वटा उद्योग खोल्ने प्रतिवद्धता आएको छ । ती उद्योगमा १ हजार १८९ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

त्यस्तै, श्रीलंकाबाट ७१ करोडको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । प्रतिबद्धता जनाएका ७ वटा उद्योगले खो २०८ जनालाई रोजगारी दिने जनाएका छन् । मौरिससबाट ३ अर्ब ४३ करोड ४० लाखको ११ वटा उद्योग खोल्ने प्रतिवद्धता आएको छ । ती उद्योगले १ हजार ५५ जनालाई रोजगारी दिनेछन् ।

अष्ट्रियाबाट ११ अर्ब ४३ करोड ४० लाखको लगानीमा २१ वटा उद्योग खोल्ने प्रतिवद्धता आएको छ भन ६९४ जनालाई रोजगारी दिने जनाइएको छ । यता, पाकिस्तानबाट दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता पछि २६ करोड ९० लाखको लगानीमा २२ वटा उद्योग खोल्ने प्रतिवद्धता आएको छ । ती उद्योगले २ हजार ८२८ जनालाई रोजगारी प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

दक्षिण कोरियाबाट १२ अर्ब २६ करोड ६० लाखको लगानीमा ३५२ वटा उद्योग खोल्ने प्रतिवद्धता आएको छ भने ११ हजार ७७८ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । भारतबाट ११ मुलुकसँग भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता पछि १ खर्ब ८३ अर्बको लगानीका २८ सय उद्योग पछि ९३ अर्ब ५० करोड १० लाखको लगानीमा ७७६ वटा उद्योग खोल्ने प्रतिवद्धता आएको छ । ती उद्योग खुलेपछि २७ हजार ४२० जनालाई रोजगारी दिने जनाइएको छ ।

यता, बंगलादेशबाट ८१ अर्ब १ करोड ७० लाखको लगानीमा ७२ वटा उद्योग खोल्ने प्रतिवद्धता आएको छ । ती उद्योगले ५ हजार ७५४ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाइएका छन् ।

सरकारले पछिल्लो पटक माघ १५ गते बंगलादेशसँग कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । यसअघि नर्बेसँग २०५३ बैशाख १ गते पहिलो कर मुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अष्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार, भारत र श्रीलंकासँग दोहोर कर मुक्ति सम्झौता गरेको छ ।