काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयमा बढाइएको शुल्क खारेज गरेको छ ।

बुधबार बसेको शिक्षा समितिको बैठकले गत  फागुन २६ गत  गरेको ‘बिद्यालय बर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति’ले वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरले बिद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको ‘शिक्षा ऐन–२०७५’ र ‘बिद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली–२०७४’ बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिकामा मात्र छ ।

नगर कार्यपालिकामा संस्थागत बिद्यालयको शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकनका लागि कुनै पनि प्रस्ताव आएको छैन । शुल्क खारेजीको निर्णयका बिषयमा जानकारी दिँदै मेयर शाक्यले–संस्थागत बिद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७५ मा लिइएको शुल्क मात्र लिन पाइने बताएका छन् । संस्थागत विद्यालयको शुल्कको बैज्ञानिकताका बिषयमा अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिइने भएको छ ।

विद्यालय बर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले कार्यपालिकालाई छलेर निर्णय गरेको थियो । यसप्रकारका निर्णय खारेजी हुनुको बिकल्प नभएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकले गुनासो गरेका थिए ।

शैक्षिक सत्र २०७६ को आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘घ’ बर्गमा पर्ने बिद्यालयको अधिकतम शुल्क रु एक हजार ६३० तोेकेको थियो ।

दुई  बर्षअघि यस बर्गका बिद्यालयको शुल्क रु एक हजार १८१ थियो । थियो । त्यस्तै ‘ग’ बर्गका बिद्यालयको रु दुई हजार २४, ‘ख’ बर्गका बिद्यालयको दुई हजार ४१८ थियो भने  र ‘क’ बर्गका बिद्यालयको दुई हजार ८१२ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो ।