कर्मचारी अभाव तथा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने चटारोले प्रदेश ३ सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा प्रदेश सरकारले करिब ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार खर्च भएको रकम चालूभन्दा पुँजीगत खर्च दुई गुणा कम छ । ७ मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइले चैत मसान्तसम्म ३ अर्ब ८२ करोड ३४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तीमध्ये ४३ करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ चालू र ४३ करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत नेत्र कार्कीले बताए ।

प्रदेश सरकारको चालू आवको कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३५ करोड ६३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले १२ करोड २५ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ८८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट मकवानपुरमा २ अर्ब ९५ करोड ७६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम रसुवामा ४ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालू आवको नौ महिना बित्दासमेत पर्याप्त बजेट खर्च नहुनुमा नयाँ संरचना, कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ र कर्मचारी अभाव रहेको कार्यालयका लेखा अधिकृत कार्कीले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने चालू आवको बजेट आधाभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ । मन्त्री कैलाश ढुंगेलले ठूला आयोजनाको खर्च विवरण हाल नसमेटिएको कारण खर्च कम देखिएको बताए ।

‘बजेट ५० प्रतिशत बढी खर्च हुन्छ, हामी पूर्ण कार्यान्वयन गराउन लागिपरेका छौं,’ उनले भने ।

कतिपय मन्त्रालयको खर्च गर्ने निकायसमेत हालसम्म स्थापना हुन नसक्दा बजेट खर्चमा चुनौती देखिएको मन्त्री ढुंगेलले बताए ।

सचिव नहुँदा बजेट निर्माणमा समस्या
चालू आवको अन्त्यमा आव २०७६/०७७ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । आगामी आवका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलमा सचिव अभावका कारण समस्या भएको छ ।

‘कामको कुरा छाडौं, टिप्पणी उठाउने सचिवकै अभाव खेपिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने । बजेट निर्माण प्रक्रिया क्रमगत ढंगबाट अघि बढेको छ तर मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभावका कारण समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले अघिल्लो आवको बजेट निर्माणका क्रममा सरुवा भएका सचिवको अहिलेसम्म पदवहाली नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो र अहिलेको आर्थिक वर्षमा आफैं बजेट निर्माणका लागि लाग्नुपरेको छ ।’

सरकारी योजनाअनुसार कामका लागि मन्त्रालय तहबाट बजेटको तयारी खाका मागिएको हो । तयारीपछि केन्द्र सरकारसँग बजेटका लागि थप कुरा गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताए । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब ६० करोड र वित्तीय समानीकरणमा ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ ।