काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर मातहत रहेर पनि समयमा साधारणसभा र नवीकरण नगर्ने सहकारी संस्थाहरु खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरी वित्तीय विवरणहरु विभागमा बुझाईसक्नुपर्ने प्रावधान विपरित ९ महिना बितिसक्दा पनि वित्तीय विवरणहरु बुझाउन नआएपछि विभागले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले सूचना जारी गर्दै महानगर क्षेत्रभित्र रहेका र महानगरपालिका मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ र महानगरपालिका ऐन २०७४ को हवाला दिँदै खारेज गर्न सक्ने सम्मको चेतावनी दिएको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ को खफा ६६ को उपदफा ३ तथा काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन २०६६ को उपदफा ३ (क) बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहेको भन्दै विभागले २१ दिनभित्र आफुहरु सञ्चालनमा रहेको प्रमाणसहित विभागमा जानकारी गराउन भनेको हो ।

हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्रमा १८५१ ओटा सहकारी संस्था रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म उनीहरुको कुल चुक्ता पुँजी करिब ७५० करोड रुपैंया थियो ।

ती सहकारीहरुले पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गरी साधारणसभाले पारित गरेका वित्तीय विवरणहरु माघ १५ सम्म विभागमा पेश गर्ने र सफ्टवेयरमा अपलोड समेत गर्नुपर्छ । तर सो अवधिसम्म मुस्किलले ५०० ओटा सहकारीले मात्र साधारणसभा सम्पन्न गरेकोमा हालसम्म पनि आधा भन्दा बढी सहकारीहरु हालसम्म पनि विभागको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।