काठमाडौँ – प्रगतिशील लेखक सङ्घको ११औँ राष्ट्रिय सम्मेलन  काठमाडौँ स्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको सभाकक्षमा ५८ जिल्लाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएको छ । 

प्रलेसले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, विविध कारणवश नेपालमा पछिल्लो समय विचारकै आधारमा लेखक, साहित्यकार र कवि कलाकारलाई राज्यले गिरफ्तार गर्ने, हिरासतमा राख्ने, मुद्दा चलाउने र आरोपित गर्ने कार्यहरु भइरहेका छन् । यसप्रति प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी कुनै पनि प्रगतिशील सृष्टालाई राज्य तहबाट हुने कुनै पनि तहको दमनकारी क्रियाकलापका विरुद्ध आबाज उठाउनु नैतिक दायित्व ठान्दछौँ । त्यसैले गिरफ्तार लेखक साहित्यकार एवम् कविकलाकारहरुको यथाशीघ्र रिहाइका लागि अपिल गरेको छ ।

सम्मेलन पश्चात् बसेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले सम्मेलनलाई सफल पार्न विशेष सहयोग गर्ने अध्यक्ष मण्डल, पूर्व केन्द्रीय समिति, विभिन्न सांस्कृतिक घटक सङ्गठन, तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, सञ्चार जगत् तथा अन्य विभिन्न सङ्घसस्था, निकाय र समस्त प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, स्वयंसेवक तथा सहयोगीहरुप्रति धन्यवाद प्रकट गरेको छ । 

२०७५ वैशाख २ गते नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुको कार्यालयको बैठक बस्यो । बैठकमा एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु र पूर्व केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष र महासचिव तथा काठमाडौँमा रहनु भएका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।

बैठकले उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको विस्तृत समीक्षा ग¥यो । यसका साथै परिसंवाद कार्यव्रmमलाई निरन्तरता दिने, आवश्यक विभागहरु गठन गरी वैचारिक र सिर्जनात्मक कार्यक्रममा व्यापकता ल्याउने, इतिहास लेखन र प्रकाशनका कामलाई अगि बढाउने,र प्रलेसका निम्ति आफ्नै भवनको व्यवस्था गर्न प्रयत्नशील रहने तथा सबै प्रदेश र जिल्लाका सङ्गठनहरुलाई सक्रिय तुल्याउने बैठकले निधो  गरेको छ । 

बैठकले २०७६ जेठ ११ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट यी लगायत थप कार्ययोजना तयार गरी ठोस रूप दिने निर्णय गरेको छ  । 

प्रलेसले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, हालै भारतको कलकत्ताबाट आउनु भएका भारतीय नेपाली साहित्यकारहरुसँग प्रगतिशील लेखक सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको भेटघाट र पारस्परिक हित सम्बन्धी छलफलबारे चर्चा गरिनुका साथै बेग्लै विभाग खडा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बढाउँदै लैजाने पनि बैठकमा ठहर गरियो । 

समसामयिक राष्ट्रिय परिस्थितिका सम्बन्धमा प्रस्तावित नागरिकता ऐन संंशोधन विधेयक २०७५का सम्बन्धमा निर्णय लिँदा जनमानसमा भइ रहेको आलोचना र टीका टिप्पणीप्रति गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत बैठकले गरेको छ । 

सबै विचारहरु ससम्मान क्रियाशील हुन पाउने राजनीतिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौजुदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । प्रलेसका अध्यक्ष प्रा.डा.जीवेन्द्र देव गिरी तथा महासचिव समिर सिंहद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।