काठमाडौं – पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही नाफाखोर उद्योगीबीच एक प्रकारको विवाद देखिएको छ । त्यसको खास कारण हो, उद्योगीले प्रयोस गरिरहेका विद्युत्को । मुकेश काफ्ले तथा प्राधिकरणका विगतमा हालीमुशाली चलाउँदै आएको संगठित गिरोहले जनतालाई अध्यारोमा राखेर अध्यारोको खेती गर्दै आएका थिए ।  

नेपालीहरु एउटा ठूलो कृतिम विडम्बनामा बाँचीरहेका थिए । खाना खाने बेलामा र स्कुल पढ्ने विद्यार्थीलाई गृहकार्य गर्ने समयमा लोडसेडिङ गराएर अध्याँरोमा राख्ने ठूलो गिरोह नै परिचालित थियो । त्यसको प्रुमुख मतियार थिए काफ्ले । जनतालाई अध्यारोमा राखेर विद्युत्को व्यापार गर्दै उठती धन्दा चलाउन प्राधिकरणको नेतृत्व नै लागेपछि कोही कसैको केही लाग्दैनथ्यो । प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनमार्फत चौविसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँथ्यो । अर्थात उज्यालोको व्यापार हुने विद्युत प्राधिकरणले अध्याँरोको व्यापार गथ्र्यो र अरबौँ कमाई समेत हुने गरेको थियो । 

दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई शुन्यमा झारेर सेलिब्रेटी बन्न पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उज्यालोको नायकका रुपमा चित्रण गरिन्छ ।  केही राम्रा काम गरेपछि नेपालमा राम्रै नाम पाइन्छ भन्ने उदाहरण समेत घिसिङ बनेका छन् । अध्याँरो धन्दाको अर्बौ समहसुल उठाउने विषय नै यतिखेरको प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ । अतिरिक्त शुल्क तिर्ने शर्तमा विभिन्न उद्योगहरुमा जडान गरिएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट वितरण गरिएको विद्युत महशुलको बिल अहिलेसम्म सेटिङकै कारणले गर्दा विद्युत प्राधिकरणले काट्न सकेको छैन ।

लामो समयसम्म विलिङ्ग नगर्दा विद्युत महशुलका सम्बन्धमा सिमरा वितरण केन्द्र र भैरहवा वितरण केन्द्रले सम्बन्धित उद्योगहरुलाई पत्र काटेपछि विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयसम्म खैलाबैला मच्चिएको छ । विद्युतको गम्भीर संकट भएर १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदाको अवस्थामा डेढी शुल्क तिर्नेगरी विभिन्न उद्योगहरुले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनमार्फत चौबीसै घण्टा विद्युत सुविधा लिने गरेका थिए । यसरी मुलुकमा लोडसेडिङ भैरहँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईन मार्फत चौविसै घण्टा विद्युत सुविधा लिनेहरुले राज्यलाई अर्बौं बराबरको ठगी गरेका छन् । साहिल अग्रवालको स्वामित्व रहेको जगदम्बा स्टिलले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने देखिएको छ । तर, उनी उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन मार्फत उक्त रकम मिनाह गर्ने सेटिङमा लागेको सम्वद्ध पक्षको दावी छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकाको स्वामित्व रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले ४२ करोड महशुल बुझाउन बाँकी छ । उनी पनि महशुल बुझाउन अटेरी गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पूर्व अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका पुत्र प्रवलजंग पाण्डेको स्वामित्व रहेको कसमस सिमेन्ट जनकपुरले १३ करोड बुझाउन अटेरी गर्दै आएको छ ।  दाङ घोराहीस्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योगले साँढे ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरेको छ । बालकृष्ण श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको हामा आईरनले ९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । अशोक स्टिलले २३ करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरेको छ ।

सुर्य नेपालले ६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । हुलाश स्टिलले २२ करोड रुपैयाँ नबुझाउने भन्दै शक्ति केन्द्र धाएर बसेको छ । विश्व गोयलको मारुती सिमेन्ट उद्योगले ६० करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । त्यस्तै धनुषा स्थित एभरेष्ट पेपर मिलले १३ करोड रुपैयाँ बुझाउनु भन्दा जालझेल तिर लागिरहेको छ । दाङको घोराही सिमेन्टले ७५ करोड रुपैयाँ नबुझाई नेताको दैलो चहारिरहेको छ । रोल्पा सिमेन्टले ३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन ।

यता सोनापुर सिमेन्टले ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । साहिल अग्रवालकै अर्को कम्पनि जगदम्बा सेन्थेटिकले २० करोड नबुझाएर भागेर हिडेको पाइन्छ । विशाल गू्रपका अनुज अग्रवालको त्रिवेणी स्पिनिङले ३० करोड रुपैयाँ महशुल बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । यस्तो बक्यौता रकम गत फागुन मसान्तसममको हो । हामाका मालिक बीके श्रेष्ठ हुन् भने हुलासका मालिक शेखर गोल्छा हुन् । यस्तै सौरभ समूहका विष्णु न्यौपाने, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका, अहिले होङ्सी सिमेन्टका मुख्य व्यक्ति सतिस मोरलगायतका उद्योगीले पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गर्ने तर रकम भुक्तानी नगरेपछि विवादमा तानिएका छन् । लगभग सात अर्ब रकम विद्युत प्राधिकरणको खातामा आउन सकेको छैन । राजनीतिक शक्ति संरक्षणसँगै प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग साँठगाँठका कारण उनीहरुले विद्युत महशुल नतिरेका हुन् । 

प्राधिरणले महसुल बुझाउन ताकेता गरेपछि केही उद्योगी अदालत गएर आफ्नो पक्षमा स्टेअर्डर लिएर आएका छन् । महसुल उठाउन ताकेता गर्ने वितरण प्रमुखहरुलाई भने प्राधिकरणको नेतृत्वले साथ दिनुपर्नेमा उद्योगीको मनोबल गिर्ने गरी किन केन्द्रमा एक वचन पनि नसोधी महसुल बुझाउन पत्र काटेको भनेर गाली गर्ने काम भएको बताइन्छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार उठाउनुपर्ने महसुल उठाउनका लागि पत्राचार गरेर राम्रो काम गरेको भन्दै स्याबास र साथ दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका एमडी घिसिङ विरुद्ध नै हर्कत सुरु भएको छ । अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि सेटिङ्गमा उक्त मुद्दा मिलाउने प्रयास भएको स्रोतको दाबी छ । सुरुदेखि नै उठाएको भए प्राधिकरणले ब्याजबाट मात्र झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्थ्यो । मुकेश काफ्लेको पालामा २०७२ सालमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्राको संयोजकत्वमा ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग कति महसुल लिने भनेर सुझाव दिन कमिटी गठन गरेका थिए । मिश्रा नेतृत्वको कमिटीले डिजेलभन्दा बढी महसुल लिनुपर्ने भन्दै डेढ गुणा बढी महसुल उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको थियो । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन  तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यतिबेला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आयोगको निर्देशनभन्दा पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही साल माघमा बसेको महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिकै निर्णयअनुसार महसुल उठाउने निर्णय पुनः गरेको थियो । २०७३ साल भदौमा महसुल संकलन विनियमावली जारी गरेर लागू गरियो । तर, असोजमै कुलमान कार्यकारी निर्देशक बनेर आएपछि उनले बढेको महसुल नबुझाउन उद्योगी र व्यवसायीलाई भनेको भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै चलेको छ । तर सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनै घिसिले महसुल उठाउने पक्षमा आफू रहेको प्रष्ट पारिसकेका छन् । २०७३ सालदेखि २०७५ फागुन सम्मको महशुल नतिर्नेको सुचीमा ठूला भिआइपी व्यापारीहरु रहेका छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करोडौँ रुपैयाँ विजुलीको महशुल नतिर्नेको लिष्टमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकासमेत रहेका छन् । डेडिकेटेड फिडर जोडेबापत ३१ वटा कम्पनिबाट रकम अशुल्न बाँकी छ  । ट्रंकलाईन मार्फत विजुली प्रयोग गर्ने ६७ वटा ठूला घरानिया उद्योगले सरकारलाई महशुल तिर्न अटेरी गरिरहेका छन् । अध्यारोको व्यापार गर्नेहरुले यतिखेर प्राधिकरणको काँग्रेस निकटको संस्थालाई प्रयोग गरेर बिल मिनाहा गराउन लागेको छ । जनार्दन भट्टराई जस्ता अराजक कर्मचारीलाई परिचालन गरेर व्यापारीले महसु नै छुट दिलाउन लागिरेको बताइन्छ । 

कुन व्यापारीले कति महसुल तिर्न बाँकी:

घोराहीमा रहेको सम्राट सिमेन्ट– ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
शाहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टील– २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
विके श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको हामा आईरन– ९ करोड रुपैयाँ
पशुपति मुर्राका र भारतीय लगानीकर्ता अशोक गोयलको संयुक्त लगानीमा रहेको अशोक स्टील–२३ करोड रुपैयाँ
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजु केसीको लगानीमा रहेको सूर्य नेपाल–६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
शेखर गोल्छा र दिवाकर गोल्छाको लगानीमा रहेको हुलास स्टील–२२ करोड रुपैयाँ
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका छोरा प्रवलजंग पाण्डे र ध्रुव थापाको लगानीमा रहेको कसमस सिमेन्ट–१३ करोड
दीनबन्धु गोयल, नन्दु राठी र अर्का एक व्यक्तिको लगानीमा रहेको मारुती सिमेन्ट –६० करोड रुपैयाँ
सर्राफ ग्रुप धनुषाले संचालन गरेको एभरेष्ट थेसर मिल–१३ करोड रुपैयाँ
रामचन्द्र संघाईले संचालनमा ल्याएको घेराही सिमेन्ट–७५ करोड रुपैयाँ
रामचन्द्र संघाईले नै संचालनमा ल्याएको रोल्पा सिमेन्ट– ३ करोड रुपैयाँ
हरी न्यौपाने र पूर्ण भट्ट शर्माले घोराहीमा संचालनमा ल्याएको सोनापुर सिमेन्ट–४० करोड रुपैयाँ
पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट–४२ करोड रुपैयाँ
सुवास संघाईको जगदम्बा सेन्थेटिक–२० करोड रुपैयाँ
सुवास संघाईको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल ३० करोड रुपैयाँ
सतिस मोर र विश्वनाथ गोयलको शिवम् सिमेन्ट–३१ करोड ६६ लाख