काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीमा ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । भारतको आयात निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक)को ऋण लगानीमा निर्माण भएको सो आयोजना पटक पटक विवादमा फस्दै आएको आयोजना हो ।

पछिल्लो पटक नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट ठेकेदाुर कम्पनी छनोट गरियो । जसमा भारतमा नै टाट पल्टिएको भारतीय कम्पनी जेपी इन्फ्रा (जयप्रकाश एशोसियट्स– इन्फ्राटेक)लाई ठेक्का दिइएको छ । सोही ठेकेदार कम्पनीले नै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

एक पटक ठेक्का तोडिए पछि पुनः प्राधिकरणले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्यो र त्यसमा भारतीय कम्पनी नै छनोट भयो ।  इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्ष्ट्रक्शन) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न अर्को ठेक्का प्रक्रियामा आठ वटा भारतीय कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट फारम खरिद गरेका थिए । तर जेपी इन्फ्राले नै ठेक्का पाएको छ ।

तीन बर्ष पहिले पनि  भारतकै आइभीआरसील नामक कम्पनीले ठेक्का पाए पनि बीचमा उक्त कम्पनी टाट पल्टिएपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोड्न बाध्य भएको थियो । तर, सन् २०१६ को मे महिनामा भएको अर्को टेण्डर प्रक्रियामा मिलेमतोमा जेपी इन्फ्राको मात्रै डकुमेन्ट मात्रै दर्ता गराइयो । त्यो पनि प्राधिकरणको लागत अनुमान रु आठ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि रकमको शर्त सहित ।

 धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा मूल्य घट्न गई प्राधिकरणको करोडौं रुपियाँ जोगिने प्रचलनलाई सो आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो गरिएको बुझिएको छ ।

आफूलाई व्यवसायी बताउने सोभेन्द्र थापाले नै जेपी इन्फ्रालाई नेपालमा भित्र्याएका थिए । एयरबस प्रकरणमा समेत थापा जोडिएका छन् । भारतमा टाट पल्टेको कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने र प्राधिकरणको ठेक्कामा प्रभाव पारेका थिए उनै थापाले । राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर उनले ठेक्का हत्याएको स्रोतको दावी छ । अरुण तेस्रोमा समेत जेपीले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । वित्तीइ रुपमा समस्यामा परेको कम्पनीले कार्यसम्पादन प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्ने अवस्था नै भएन ।

एउटा मात्रै कम्पनीलाई चर्को मूल्य कोट गर्न लगाएर बोलपत्रमा भाग लिन लगाइएको आयोजनाका सम्वद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।

सामान्यता प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत अनुमानभन्दा १० देखि २० प्रतिशत ठेक्का सस्तो हुने गर्दछ । रु आठ अर्ब ५० करोडको राहुघाट आयोजनामा रु एक अर्बको हाराहारीमा प्राधिकरणको पैसा बचत हुने संभावनालाई जेपी इन्फ्रासहित टेण्डर डकुमेन्ट खरिद गर्ने भारतीय कम्पनीका प्रतिनिधि र थापाको विशेष मिलेमतो रहेको छ ।

उक्त आयोजना हात पार्न गलत प्रक्रिया अपनाएको जेपी इन्फ्रा पनि टाट पल्टिएको फेला परेको छ । टेण्डर हाल्ने क्रममा नै यो कम्पनीको योग्यता र वित्तीय क्षमता नपुग्ने भन्दै गत असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेकोमा घरजग्गा सम्वन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले उसलाई दोषी ठहर गर्दै रु २० अर्ब रुपियाँ भारु धरौटी बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

कूल नौसय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणका लागि भारतको सरकारी लगानीको कम्पनी सतलजबाट समेत जिम्मा पाएको यो कम्पनी विवादमा परेर अबौं धरौटी बुझाउनुपर्ने देखिएको थियो ।

सन् २०१७ को अक्टोबर २७ मा भाररतीय न्यायाधीश दीपक मिश्रा नेतृत्वको तीन जना न्यायधीसको इजलाशले जेपी इन्फ्रालाई घर जग्गासम्वन्धी मुद्दामा भारी रकम धरौटी बुझाउन तथा यसका सञ्चालकलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सोही विवादित कम्पनीलाई प्राधिकरणले भने राहुघाटको ठेक्का दिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार चाँडै नै जेपी इण्डियासँग ठेक्का भएको छ । सोही ठेक्का मिलाउन राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख महेश्वरमान श्रेष्ठलाई फिर्ता गरेर श्रीराम पाण्डेलाई आयोजना प्रमुख बनाउन समेत उनै थापाको हात रहेको बताइएको छ । आयोजना प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागेको छ । तर सो बारेमा बुझ्न खोज्दा प्राधिकरणका अधिकारीले केही पनि बताएनन् । मात्रै भने प्रक्रिया अनुसार भएको हो, जो सहभागी भयो ठेक्कामा उसैले पाउने कुरा न भयो ।